राज्यात केंद्रीय अन्नपुर्णा योजनेची अंमलबजावणी दि. १ एप्रिल, २००१ पासून सुरू करण्यात आली. ही योजना १०० टक्के केंद्र पुरस्कृत आहे. या योजनेअंतर्गत ६५ वर्षे किंवा त्यावरील निराधार स्त्री/पुरूष यांना दरमहा १० किलो धान्य मोफत देण्यात येते. या योजनेचा लाभ देण्यासाठी लाभार्थी पात्रता निकष विहित करण्यात आले आहेत. त्यामध्ये प्रामुख्याने ज्या व्यक्तींना केंद्र वा राज्य पुरस्कृत योजनेअंतर्गत निवृत्ती वेतन योजनेचा लाभ मिळत नाही, अशी व्यक्ती या योजनेसाठी पात्र आहे.
          राज्यात १.२५ लाख लाभार्थ्यांना अन्नपुर्णा योजनेचा लाभ नियमितपणे देण्यासाठी केंद्र शासनाकडून राज्यास मिळणाऱ्या अनुदानापैकी रु. ८.५ कोटी अनुदान प्रतिवर्षी अन्नपुर्णा योजनेसाठी उपलब्ध करून देण्याबाबत सामाजिक न्याय विभागास या विभागाने विनंती केली होती. त्यानुसार दि.२७.११.२००३ च्या आदेशान्वये अन्नपुर्णा योजनेअंतर्गत संपूर्ण राज्यात १,२०,००० इतका सुधारित इष्टांक देण्यात आला आहे.
          केंद्र शासनाने दि. २७.६.२०१८ रोजीच्या पत्रान्वये एप्रिल, २०१८ ते सप्टेंबर, २०१८ या कालावधीकरीता ६४८० मे. टन ( तांदूळ १९८० मे. टन व गहू ४५०० मे.टन ) प्रतिमाह अन्नधान्याचे नियतन मंजूर केले आहे. त्या अनुषंगाने प्रत्यक्षात असलेले २४,६७८ लाभार्थी विचारात घेऊन ९१४.३७८ मे. टन अन्नधान्याचे (३९६.०४९ मे. टन गहू व ५१८.३२९ मे. टन तांदूळ) जिल्हावार नियतनास दि.११.९.२०१८ च्या पत्रान्वये मंजूरी देण्यात आली आहे.