सन १९५५ च्या अधिनियमानुसार शासनाला अत्यावश्यक वस्तूंचे उत्पादन, वितरण, व्यापार व वाणिज्य यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आदेश काढता येतात. सद्यःस्थितीत या अधिनियमाखाली समाविष्ट करण्यात आलेल्या जीवनावश्यक वस्तूंची यादी केंद्र शासनाने १२ फेब्रुवारी, २००७ पासून सुधारित केली आहे. ती यादी पुढीलप्रमाणे आहे:-
- औषधे.
- खते. (रासायनिक, अकार्बनी किंवा मिश्र यापैकी कोणतीही)
- अन्नसामुग्री (खाद्यतेल, बिया व तेल यांच्यासह)
- पूर्णतः कापसापासून तयार केलेला धागा.
- पेट्रोलियम व पेट्रोलजन्य पदार्थ.
- कच्चा ताग व तागाचे कापड.
- अन्न पिकांचे बियाणे तण आणि फळे भाजीपाल्याचे बियाणे.
- गुरांच्या वैरणाचे बियाणे.
- तागाचे बियाणे
- सरकी
केंद्र शासनाने तांदूळ, खाद्यतेल व खाद्यतेल बिया तसेच धानाच्या साठा मर्यादेवर निर्बंध लागू केले आहेत. सद्यःस्थितीत डाळी, तांदूळ, खाद्यतेल, खाद्यतेल बिया साठामर्यादेवर निर्बंधास खालीलप्रमाणे मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे.
|
अ.क्र.
|
वस्तूंचे नाव
|
पासून
|
पर्यंत
|
|
१
|
डाळी खाद्यतेल व खाद्यतेल बिया
|
०१.१०.२०१३
|
३०.०९.२०१४
|
|
२
|
तांदूळ व धान
|
०१.१२.२०१२
|
३०.११.२०१३
|
आता डाळी, खाद्यतेल बिया साठामर्यादेवर निर्बंध लागू केलेले असल्याने या वस्तूंच्या व्यापारासाठी परवाना आवश्यक आहे.
अ) केंद्र शासनाने जीवनावश्यक वस्तूंचा काळाबाजार प्रतिबंधक व सुरळीत पुरवठा कायदा, १९८० सर्व राज्यात अंमलात आणला आहे. या कायद्यान्वये जर एखादी व्यक्ती जीवनावश्यक वस्तूंच्या पुरवठयात अडथळा आणण्याचा प्रयत्न करत असेल तर राज्य शासन, जिल्हा दंडाधिकारी व पोलीस आयुक्त हे त्या व्यक्तिला स्थानबध्द करू शकतात.
ब) जनतेकडून वा एखाद्या संस्थेकडून जीवनावश्यक वस्तूंबाबत तक्रार अर्ज शासनाकडे आल्यास त्याची सक्षम अधिकार्‍यांमार्फत चौकशी होते व त्यानंतर नियमानुसार कारवाई केली जाते.
क) राज्यातील पोलीसांच्या मदतीने नियंत्रक शिधावाटप, मुंबई/जिल्हाधिकारी/जिल्हा पुरवठा अधिकारी छापे घालतात व गुन्हेगारांना जीवनावश्यक वस्तू कायदा, १९५५ खाली अटक करण्यात येते. तसेच त्यांच्यावर न्यायालयात खटला भरण्यात येतो.