सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेवरील देखरेखीत जनतेचा सहभाग राहण्याच्या दृष्टीने सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत वितरीत करण्यात येणाऱ्या जीवनावश्यक वस्तुंच्या वितरणावर देखरेख ठेवण्यासाठी राज्य शासनाने शासन निर्णय दि.23 जानेवारी, 2008 अन्वये राज्यात ग्राम, तालुका, नगरपालिका, महानगरपालिका व जिल्हास्तरावर दक्षता समित्या गठीत केल्या आहेत. तसेच, मा.मंत्री, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय सल्लागार समितीही गठीत करण्यात आली आहे.

• ग्राम स्तरावरील दक्षता समितीचे अध्यक्ष हे त्या गावचे सरपंच असतात. ग्राम पातळीवरील दक्षता समितीमध्ये शासकीय आणि अशासकीय मिळून एकूण १३ सदस्य असतात.
• तालुका स्तरावरील दक्षता समितीचे अध्यक्ष हे त्या तालुक्याच्या जास्तीत जास्त भागाचे प्रतिनिधीत्व करणारे विधान सभा सदस्य असतात. तालुका स्तरावरील दक्षता समितीमध्ये शासकीय आणि अशासकीय मिळून एकूण १७ सदस्य असतात.
• नगरपालिका स्तरावरील दक्षता समितीचे अध्यक्ष हे नगरपालिका क्षेत्रातील जास्तीत जास्त वार्डाचे प्रतिनिधीत्व करणारे विधान सभा सदस्य असतात. नगरपालिका स्तरावरील दक्षता समितीमध्ये शासकीय आणि अशासकीय मिळून एकूण १५ सदस्य असतात.
• जिल्हा स्तरावरील दक्षता समितीचे अध्यक्ष हे त्या जिल्हयाचे पालकमंत्री असतात. जिल्हा स्तरावरील दक्षता समितीमध्ये शासकीय आणि अशासकीय मिळून एकूण २१ सदस्य असतात.
• महानगरपालिका स्तरावरील दक्षता समितीचे अध्यक्ष हे त्या शिधावाटप क्षेत्रातील विधानसभा सदस्य असतात. महानगरपालिका स्तरावरील दक्षता समितीमध्ये शासकीय आणि अशासकीय मिळून एकूण २१ सदस्य असतात.
• सर्व समित्यांवरील अशासकीय सदस्यांपैकी ५० टक्के सदस्य या महिला असतात.

• शासन परिपत्रक दि. 3.7.2009 व दि. 03.12.2012 अन्वये सर्व स्तरावरील दक्षता समित्यांच्या बैठका नियमितपणे आयोजित न केल्यास, सर्व स्तरावरील दक्षता समित्यांच्या सदस्य सचिवांविरुध्द कर्तव्यच्युतीबाबत महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक), नियम, 1979 चे उल्लंघन केल्याबाबत शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात यावी व याबाबतची कार्यवाही संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी करावी, अशा स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच, या पुढे दक्षता समित्यांच्या बैठका नियमितपणे आयोजित केल्या जातात किंवा कसे याबाबीवर संबंधित अपर जिल्हाधिकारी, आणि नियंत्रक शिधावाटप, मुंबई यांनी स्वत: जातीने लक्ष देऊन त्याबाबतचा अहवाल सचिवांना प्रत्येक महिन्याच्या 15 तारखेपर्यन्त सादर करण्याबाबत उचित कार्यवाही करावी, अशा सूचनाही सदर शासन परिपत्रकान्वये सर्व संबंधितांना देण्यात आल्या आहेत.
• शासन परिपत्रक दिनांक 18, फेब्रुवारी, 2013 अन्वये जिल्हा व तालुकास्तरावरील दक्षता समितीच्या बैठका प्रत्येक महिन्याच्या लोकशाही दिनी घेण्यात याव्यात, अशा बैठकांची माहिती जनतेला व्हावा यासाठी त्याबाबत प्रसिद्धी देण्यात यावी, जनतेकडून पुरवठा विभागाच्या अनुषंगाने प्राप्त होणा-या तक्रारींवर सदर बैठकांमध्ये चर्चा करण्यात यावी व प्राप्त तक्रारींचे निराकरण करण्यात यावे अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.
• शासन निर्णय दिनांक 8 जानेवारी, 2015 अन्वये सार्वजनिक वितरण व्यवस्थे अंतर्गत होणा-या जीवनावश्यक वस्तूंच्या वितरणावर, देखरेख ठेवण्यासाठी विविध स्तरांवर गठीत करण्यात आलेल्या दक्षता समित्यांच्या कामकाजाबाबत मार्गदर्शक सूचना देण्यात आल्या आहेत.
• नापु 21 या कार्यासनामधून, मुंबई ठाणे शिधावाटप क्षेत्रामधील परिमंडळ अ, परिमंडळ ई, परिमंडळ फ, तसेच कोकण व औरंगाबाद विभागातील, महाराष्ट्र अनुसूचित वस्तू (वितरणाचे विनियमन) आदेश, 1975; महाराष्ट्र अनुसूचित वस्तू किरकोळ व्यापार परवाना आदेश, 1979; महाराष्ट्र केरोसीन व्यापार परवाना आदेश, 1966; महाराष्ट्र अन्नधान्य शिधावाटप (द्वितीय) आदेश, 1966 u मधील तरतुदीनुसार मा. मंत्री (अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण) यांच्याकडे अर्धन्यायीक अधिकारतेखाली दाखल होणा-या पुनरिक्षण / पुनर्विलोकन अर्जांसंबंधित कार्यालयीन कार्यवाही करण्याचे कामकाज हाताळले जाते.

विस्तृत माहितीसाठी येथे क्लिक करा.