राज्यात राज्य आयोगाची स्थापना दि.३१ ऑक्टोबर, १९८९ पासून करण्यात आली. या आयोगावर अध्यक्ष व पाच सदस्य काम करतात. यापैकी एक न्यायिक सदस्य व महिला सदस्य असणे आवश्यक आहे. राज्य आयोगाच्या अध्यक्षपदी उच्च न्यायालयाचे कार्यरत किंवा निवृत्त न्यायाधिशांची नेमणूक करण्यात येते. तसेच, न्यायिक सदस्य पदी कार्यरत/ निवृत्त जिल्हा न्यायाधिशांची तर सदस्य पदी ज्या व्यक्तीच्या ठायी कार्यकुशलता, सचोटी व प्राविण्य आहे व ज्यांना अर्थशास्त्र, कायदा, वाणिज्य, लेखाशास्त्र, उद्योग, सार्वजनिक व्यवहार किंवा प्रशासन यासंबंधीच्या समस्यांचे पर्याप्त ज्ञान किंवा अनुभव आहे किंवा ज्यांनी त्या संबंधीची कार्यवाही करताना विशेष क्षमता दर्शविली आहे अशा व्यक्तींची नियुक्ती करण्यात येते. या दोन सदस्यांपैकी एक स्त्री सदस्य असणे आवश्यक आहे.

प्रशासकीय महाविद्यालय,
हजारीमल सोमाणी मार्ग,
सी.एस.टी. स्टेशनसमोर,
मुंबई-४००००१.

राज्य आयोगासमोरील प्रलंबित प्रकरणांची संख्या विचारात घेऊन राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाचे नागपूर व औरंगाबाद येथे सर्कीट बेंच (परिक्रमा खंडपीठ) कार्यान्वित करण्यात आले आहे.
नागपूर व औरंगाबाद सर्कीट बेंच कार्यालयाचा पत्ता
अ) नागपूर सर्कीट बेंच –
        प्रशासकीय इमारत, ५वा मजला,
        सिव्हील लाईन्स, नागपूर.
ब) औरंगाबाद सर्कीट बेंच –
        औरंगाबाद महानगरपालिकेचे कमर्शिअल कॉम्प्लेक्स,
        जय टॉवर शेजारी,
        पदमपूरा, औरंगाबाद.

      जिल्हा मंचावर अध्यक्ष व दोन सदस्यांची नेमणूक करण्यात येते. जिल्हा मंचाच्या अध्यक्ष पदी कार्यरत जिल्हा न्यायाधिश किंवा निवृत्त जिल्हा न्यायाधीश किंवा जिल्हा न्यायाधीश होण्याची अर्हता ज्या व्यक्तीकडे असेल अशा व्यक्तीची नियुक्ती करण्यात येते.
   
    मंचावरील सदस्यांची राज्य आयोगाच्या सदस्याप्रमाणेच अर्हता विहित केली आहे. राज्यात प्रत्येक जिल्हयासाठी स्वतंत्र मंचाची स्थापना करण्यात आली आहे. त्याशिवाय मुंबई, पुणे, नागपूर, ठाणे व मुंबई उपनगर येथे ग्राहकांच्या तक्रारींचे प्रमाण जास्त असल्यामुळे या जिल्हयामध्ये प्रत्येकी एक असे एकूण पाच अतिरिक्त जिल्हा मंच स्थापन करण्यात आले आहेत. जिल्हयाच्या मुख्यालयामध्ये हे मंच कार्यरत आहेत. सध्या जिल्हा स्तरावर एकूण ४० जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच व तात्पुरत्या स्वरुपात तीन अतिरिक्‍त जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच स्थापन करण्यात आले आहेत.

• रूपये २० लाख ते रूपये एक कोटी पर्यंतच्या किंमतीचे दावे राज्य आयोगाकडून हाताळण्यात येतात तसेच जिल्हा मंचानी दिलेल्या निर्णयाविरूध्दच्या अपिलांचा निवाडा राज्य आयोगास करावा लागतो.
• रूपये २० लाख पर्यंतचे दावे जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचामध्ये हाताळले जातात.

महाराष्ट्र ग्राहक संरक्षण (सुधारणा) नियम २००४ अंतर्गत राज्यस्तरीय ग्राहक संरक्षण परिषदेची स्थापना करण्यात येते. राज्यस्तरीय ग्राहक संरक्षण परिषदेची सदस्य संख्या ३८ असून ग्राहक संरक्षणाशी संबंधित असलेल्या विविध शासकीय अधिकारी तसेच ग्राहकांच्या हिताचे प्रतिनिधीत्व करणार्‍या व्यक्ती/ संस्था यांची परिषदेवर निवड केली जाते. राज्यस्तरीय ग्राहक संरक्षण परिषदेचे मा.मंत्री, ग्राहक संरक्षण हे अध्यक्ष असून मा.राज्यमंत्री, ग्राहक संरक्षण हे उपाध्यक्ष आहेत. या परिषदेचा कालावधी ३ वर्षाचा विहित करण्यात आला आहे.

जिल्हा स्तरावर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र ग्राहक संरक्षण (सुधारणा) नियम, २००४ नुसार जिल्हास्तरीय ग्राहक संरक्षण परिषदेची स्थापना करण्यात येत असून जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषेदवर वेगवेगळया स्तरावरील ४० शासकीय व अशासकीय सदस्यांची निवड केली जाते. जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदेची मुदत तीन वर्षे इतकी विहित करण्यात आली आहे.

राज्यात ग्राहक चळवळीला प्रोत्साहन देऊन ही चळवळ ग्रामीण – दुर्गम भागात पसरविण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजनांबाबत शासनाला सल्ला देण्यासाठी एक सदस्यीय महाराष्ट्र ग्राहक कल्याण सल्लागार समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. श्री. अरूण वसंतराव देशपांडे यांची अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे.