कृषी, अन्न व सहकार विभागातून पुरवठा विभाग स्वतंत्र करून मार्च, १९६५ मध्ये अन्न व नागरी पुरवठा विभागाची निर्मिती करण्यात आली. डिसेंबर, १९७७ मध्ये उद्योग, उर्जा आणि कामगार विभागातून वजने व मापे यांचे व्यवस्थापन काढून घेऊन ते नागरी पुरवठा विभागाच्या नियंत्रणाखाली आणण्यात आले. हा विभाग मुख्यत्वे करून खुल्या व्यापारामधील जीवनावश्यक वस्तूंची मागणी व पुरवठा तसेच सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेसंबंधीत बाबींचे नियंत्रण करतो. या विभागाची मुख्य जबाबदारी जीवनावश्यक वस्तू अधिनियम, १९५५ खालील विविध नियंत्रण आदेशांना लागू करून किंमती स्थीर ठेवणे व वजने व मापे संबंधित बाबींवर कार्यवाही करणे ही आहे.

• लक्ष्य निर्धारित सार्वजनिक वितरण व्यवस्था मजबूत करणे.
• जीवनावश्यक वस्तू रास्त दराने सहज उपलब्धतेची खात्री करणे.
• सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेसाठी साठवण क्षमतेची निर्मिती करणे.
• ग्राहक संरक्षण अधिनियम १९८६ ची अंमलबजावणी करून ग्राहकांच्या हिताचे संरक्षण व संवर्धन करणे.

         या विभागाच्या प्रशासकीय कक्षेत खालील उप विभाग काम करतात.

• (१) राज्य आयोग व जिल्हा मंच यांची कार्यालये
• (२) मुंबई ठाणे क्षेत्रातील शिधापुरवठा यंत्रणा
• (३) विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकारी यांचे पातळीवरील पुरवठा कार्यालये
• (४) संचालक, नागरी पुरवठा (गोदाम आणि वाहतूक), मुंबई
• (५) पुरवठा आयुक्तांचे कार्यालय
• (६) नियंत्रक, वैधमापनशास्त्र, मुंबई यांचे अधिपत्याखालील विभागीय व जिल्हा कार्यालये
• (७) वित्तीय सल्लागार व उपसचिव यांचे कार्यालय

अ.क्र.	कार्यालयाचे नांव	गट-अ	गट-ब	गट-क	गट-ड	एकूण
१.	अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग (खुद्द)	१६	९०	६९	२६	२०१
२.	नियंत्रक शिधावाटप, मुंबई	८	७	१५२३	३५२	१८९०
३.	संचालक, नागरी पुरवठा (गोदाम/ वाहतूक) मुंबई	१	२	७९	२३	१०५
४.	विभागीय / जिल्हा पुरवठा कार्यालये	११७	२२६	३१०२	१२७६	४७२१
५.	पुरवठा आयुक्त कार्यालय, मुंबई	२	४	६८	९	८३
६.	ग्राहक संरक्षण यंत्रणा	४	४३	३५३	९७	४९७
७.	नियंत्रक, वैधमापनशास्त्र, मुंबई	९	४७	६१८	२७०	९४४
८.	वित्तीय सल्लागार व उपसचिव, मुंबई	८	३	१२५	२०	१५६
	एकूण	१६५	४२२	५९३७	२०७३	८५९७