१०० दिवस कार्यक्रम अहवाल

१०० दिवस कार्यक्रमाची सद्यस्थिती निहाय माहिती
अ. क्र.	मुद्दा	कार्यवाही पूर्ण/अपूर्ण	पूर्ण असल्यास त्याबाबतची माहिती व शासन निर्णय/फोटो/इ. अभिलेख किंवा त्याची लिंक	अपूर्ण असल्यास सद्यस्थिती व कार्यवाही पूर्ण करण्याची कालमर्यादा
1	राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेंतर्गत २५ लक्ष नवीन लाभार्थ्यांचे राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेत समावेशन करणे.	पूर्ण	राष्टीय अन्नसुरक्षा योजनेतर्गत एकूण 23,23,792 समावेश करण्यात आला असून सदर लाभार्थ्यांना अन्नसुरक्षा प्राप्त झाली आहे. शासन निर्णय दि. १.४.२०२५ राज्यातील शिधापत्रिकांची सद्यस्थिती
2	राज्यातील नागरीकांना स्मार्ट-शिधापत्रिका वितरीत करणे.	अपूर्ण		विभागामार्फत निविदा प्रस्ताव तयार करण्यात आला असून मान्यतेकरीता उच्चाधिकार समितीकडे सादर करण्यात आला आहे. सदर कार्यवाही पूर्ण होण्याकरिता अंदाजे सहा महिन्यापर्यंत कालावधी लागणे अपेक्षित आहे.
3	रास्तभाव दुकांनामध्ये बसविण्यात आलेल्या ई-पॉस मशिन सोबत ईलेक्ट्रॉनिक्स वजनकाटे संलग्न करून लाभार्थ्यांना अचूक परिमाणात धान्य वितरित करणे.	अपूर्ण		विभागामार्फत निविदा प्रस्ताव तयार करण्यात आला असून मान्यतेकरीता उच्चाधिकार समितीकडे सादर करण्यात आला आहे. सदर कार्यवाही पूर्ण होण्याकरिता अंदाजे सहा महिन्यापर्यंत कालावधी लागणे अपेक्षित आहे.
4	देशातील सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी, भारत सरकारच्या अन्न, नागरी पुरवठा विभागामार्फत अन्नधान्याच्या वाहतुकीसाठी रूट ऑप्टिमायझेशन (Route Optimization) लागू करण्याच्या सूचना आहेत. या कार्यक्रमाचा मुख्य उद्देश अन्नधान्याच्या वाहतुकीतील अंतर कमी करणे, सार्वजनिक वितरण प्रणाली अधिक मजबूत करणे आणि किमान आधारभूत किंमत योजनेंतर्गत वाढत्या खर्चात घट करणे हा आहे.	पूर्ण	केंद्र शासनाकडून प्राप्त रूट ऑप्टिमायझेशन नुसार माहे मार्च, २०२५ पासून राज्यात रूट ऑप्टिमायझेशनची अंमलबजावणी सुरू आहे. रूट ऑप्टीमायझेशन निर्देशपत्र
5	Maharashtra Legal Metrology (Government Approved Test Centre) Rules, 2025 तयार करण्याबाबत- वाढते उद्योग व व्यापार यामुळे सद्याच्या वैधमापन शास्त्र यंत्रणेकडून अपु-या मनुष्यबळामुळे जास्तीत जास्त उपयोगकर्त्याच्या वजन व मापे यांची पडताळणी व मुद्रांकनाचे उद्दिष्ट व गुणवत्ता राखणे साध्य होत नाही. यास्तव, शासनाच्या उद्योग सुलभता या धोरणांतर्गत वैध मापन शास्त्र यंत्रणेमार्फत करण्यात येणारी वजन व मापांची पडताळणी व मुद्रांकन जलदरितीने, अचूकतेने व पारदर्शक पध्दतीने त्रयस्थ पक्षाद्वारे करण्यासाठी खाजगी प्रयोगशाळांना परवानगी देणे आवश्यक आहे. सदर प्रयोगशाळांमार्फत वजन व मापांची पडताळणी व मुद्रांकन करणे हे Maharashtra Legal Metrology (Government Approved Test Centre) Rules, 2025 तयार करण्याचे मुळ उदिृष्ट आहे. त्यानुसार सदर समांतर यंत्रणा स्थापन करण्याच्या दृष्टीने Maharashtra Legal Metrology (Government Approved Test Centre) Rules, 2025 तयार करुन केंद्र शासनाच्या मान्यतेने प्रसिध्द करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे.	पूर्ण	वैध मापन शास्त्र अधिनियम, 2009 मधील तरतुदी नुसार महाराष्ट्र राज्यात खाजगी प्रयोग शाळांना वजने व मापे यांची पडताळणी व मुद्रांकन करण्याची परवानगी द्यावयाची असल्यास राज्यांचे Government Approved Test Centre नियम तयार करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार Maharashtra Legal Metrology (Government Approved Test Centre)Rules, 2025 चा मसूदा केंद्र शासनाच्या मान्यतेसाठी दि.11.02.2025 रोजी पाठविण्यात आला होता. सदर मसुद्यामध्ये केंद्र शासनाने काही सुधारणा सूचवून नुकतीच मान्यता दर्शविली आहे. त्यानुसार विधी व न्याय विभागाच्या सल्ल्यानुसार सदर नियम प्रसिध्द करण्याची कार्यवाही अंतीम टप्प्यात आहे.
6	एकूण मासिक नियतनाच्या तीन पट म्हणजेच उर्वरीत ३.२४ लक्ष मे. टन साठवणूक क्षमता निर्माण करण्याच्या दृष्टीने नवीन गोदाम बांधकामे प्रस्तावित असून त्याकरीता पुढील १०० दिवसात विभागस्तरावर धोरण ठरविणे.	अपूर्ण		क्षेत्रीय कार्यालयांकडून आवश्यक साठवणूक क्षमेतेच्या अनुषंगाने प्राप्त 1.28 लक्ष मे.टन क्षमतेच्या 75 नवीन गोदाम बांधकामास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. उर्वरीत 1.96 लक्ष मे. टन साठवणूक क्षमता दि. 31 डिसेंबर, 2025 पर्यंत निर्माण करण्यात येईल.
एकूण	6	एकूण संख्या – 6	एकूण पूर्ण कामांची संख्या – 3	एकूण अपूर्ण कामांची संख्या – 3