१०० दिवस कार्यक्रम अहवाल
| अ. क्र. | मुद्दा | कार्यवाही पूर्ण/अपूर्ण |
पूर्ण असल्यास त्याबाबतची माहिती व शासन निर्णय/फोटो/इ. अभिलेख किंवा त्याची लिंक |
अपूर्ण असल्यास सद्यस्थिती व कार्यवाही पूर्ण करण्याची कालमर्यादा |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेंतर्गत २५ लक्ष नवीन लाभार्थ्यांचे राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेत समावेशन करणे. |
पूर्ण |
राष्टीय अन्नसुरक्षा योजनेतर्गत एकूण 24,95,136 समावेश करण्यात आला असून सदर लाभार्थ्यांना अन्नसुरक्षा प्राप्त झाली आहे. शासन निर्णय दि. १.४.२०२५ |
|
| 2 | राज्यातील नागरीकांना स्मार्ट-शिधापत्रिका वितरीत करणे. | अपूर्ण |
विभागामार्फत निविदा प्रस्ताव तयार करण्यात आला असून उच्चाधिकार समितीकडे मान्यतेकरीता सादर करण्यात आला असता दि.21.08.2025 रोजीच्या बैठकीमध्ये स्मार्ट-शिधापत्रिका प्रायोगिक तत्त्वावर एका जिल्हात राबविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. तथापि, उच्चाधिकार समितीचे इतिवृत्त अप्राप्त आहे. इतिवृत्त प्राप्त झाल्यानंतर पुढील कार्यवाही करण्यात येईल. |
|
| 3 |
रास्तभाव दुकांनामध्ये बसविण्यात आलेल्या ई-पॉस मशिन सोबत ईलेक्ट्रॉनिक्स वजनकाटे संलग्न करून लाभार्थ्यांना अचूक परिमाणात धान्य वितरित करणे. |
अपूर्ण |
रास्तभाव दुकानांमध्ये ईलेक्ट्रॉनिक्स वजनकाटे बसविण्याबाबत च्या प्रस्तावास उच्चाधिकार समितीने दि.21.08.2025 रोजीच्या बैठकीमध्ये मान्यता देण्यात आली आहे. तथापि, उच्चाधिकार समितीचे इतिवृत्त अप्राप्त आहे. इतिवृत्त प्राप्त झाल्यानंतर निविदा राबविण्याची कार्यवाही करण्यात येईल. |
|
| 4 |
देशातील सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी, भारत सरकारच्या अन्न, नागरी पुरवठा विभागामार्फत अन्नधान्याच्या वाहतुकीसाठी रूट ऑप्टिमायझेशन (Route Optimization) लागू करण्याच्या सूचना आहेत. या कार्यक्रमाचा मुख्य उद्देश अन्नधान्याच्या वाहतुकीतील अंतर कमी करणे, सार्वजनिक वितरण प्रणाली अधिक मजबूत करणे आणि किमान आधारभूत किंमत योजनेंतर्गत वाढत्या खर्चात घट करणे हा आहे. |
पूर्ण |
केंद्र शासनाकडून प्राप्त रूट ऑप्टिमायझेशन नुसार माहे मार्च, 2025 पासून राज्यात 100% रूट ऑप्टिमायझेशन ची अंमलबजावणी सुरू आहे. |
|
| 5 |
Maharashtra Legal Metrology (Government Approved Test Centre) Rules, 2025 तयार करण्याबाबत- |
पूर्ण |
Maharashtra Legal Metrology (Government Approved Test Centre)Rules, 2025 चा मसूदा केंद्र शासनाच्या मान्यतेसाठी दि.11.02.2025 रोजी पाठविण्यात आला होता. सदर मसुद्यामध्ये केंद्र शासनाने काही सुधारणा सूचवून नुकतीच मान्यता दर्शविली आहे. त्यानुसार विधी व न्याय विभागाच्या सल्ल्यानुसार सदर नियमांमध्ये सुधारण्याकरीता नस्ती सादर करण्यात आली आहे. |
|
| 6 |
एकूण मासिक नियतनाच्या तीन पट म्हणजेच उर्वरीत ३.२४ लक्ष मे. टन साठवणूक क्षमता निर्माण करण्याच्या दृष्टीने नवीन गोदाम बांधकामे प्रस्तावित असून त्याकरीता पुढील १०० दिवसात विभागस्तरावर धोरण ठरविणे. |
अपूर्ण |
एक गोदाम बांधकामास 1-2 वर्ष कालावधी लागत असल्याने सदर प्रस्ताव 100 दिवसाच्या कालावधीमध्ये सुधारीत करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार साठवणूक क्षमता बाबत विभाग स्तरावरून सर्वसमावेशक साठवणूक क्षमता निर्मिती करण्याबाबत WDRA च्या मानकानुसार धोरण ठरविण्याचे प्रस्तावित आहे. |